भुपेन्द्र आचार्य , देशको कूल बजेट १२ खर्ब छ तर व्यापारघाटा ९ खर्ब पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि नेपालको अर्थतन्त्र तारेभीरमा पुग्यो, अकस्मात मान्छेको मिर्गौला फेल भएझैं देशको अर्थतन्त्र फेल हुने त होइन ?
यस्तो आशंका बढेर गएको छ । मान्छेले खानपिनमा अनुशासित नहुँदा कुनै पनि बेला मिर्गौला फेल भएर मृत्युको मुखमा पुगेका अनेक घटनाक्रम सार्वजनिक भइरहेका छन् । देशको मिर्गौला भनेको अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्र अर्थात मेरुदण्ड भाँचियो भने देश असफल हुन्छ, थचक्कै बस्नेछ । यसकारण देशको अर्थतन्त्रमा अनुशासन अपरिहार्य छ । अनुशासनहीन अर्थतन्त्र मिर्गौला फेल भएझैं हुनसक्छ ।
जतिपनि आर्थिक गतिविधि हुन्छ, त्यसको ८० प्रतिशत भारतसँग भइरहेको छ । निकासी नगण्य हुने र नूनदेखि सुनसम्मका पैठारी गरेर उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रमा सिमित हुनपुगेपछि यो खतरा देखिएको छ । भएका उद्योग बेच्ने अथवा बन्द गर्ने र युवाजनशक्तिलाई विदेश बेचेर तिनले पठाएको रेमिटान्सले धानेर अर्थतन्त्र कतिञ्जेल चलाउन सकिन्छ ?
लोकतन्त्रले उत्पादन र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ गति दिन नसकेको र उत्पादन गर्न चाहने विदेशी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्र रेडजोनमा पुगेको हो । यसकारण देशको अर्थतन्त्र भारतीय भीरबाट गुल्टिने खतरामा पुगेको छ ।
१२ खर्बको बजेट भएको देशको व्यापारघाटा ९ खर्ब पुगेको स्थिति सार्वजनिक हुनासाथ नेपाल उत्पादनहीन, निकासीविहीन र आयातमा निर्भर मुलुक रहेछ भन्ने प्रष्ट हुनपुगेको छ । यो प्रष्टताको इररमा करेक्शन गर्न युद्धस्तरमा काम नगर्ने हो भने सन २०२२ मा विकाशशील राष्ट्र हुन नसक्ने खतरा झन बढी टड्कारो देखिन्छ ।
उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले के के निकासी गर्ने ? सूची देउ हामी किनिदिन्छु भन्दा नेपालले कुनै सूची दिन सकेको छैन । अमेरिकाले गार्मेन्टसहितका सयौं बस्तु खरिद गर्ने सुविधा दियो, निकासी केही हुनसकेको छैन । नेपालका उद्योगधन्दा भनेका खाली आन्तरिक खपत र राजस्व ठगी गर्ने एसेम्बल गर्ने खालका मात्र रहेका छन् ।
निकासीजन्य उत्पादन गर्नसक्ने उद्योग नै नभएपछि निकासी हुने कुरै भएन । अनि व्यापारघाटा नभए के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थसचिव हावादारी शासन प्रशासन चलाइरहेका छन्, राष्ट्रबैंक व्यक्तिगत लाभ हुने र वैंकरहरुलाई खुशी पार्ने खालको मौद्रिक नीति लिएर चलेको छ ।
हल्काफुल्का अर्थनीति, मौद्रिकनीतिले अव नेपालको अर्थतन्त्रमा देख्नेगरी सुधार हुनसक्ने स्थिति छैन । खाली बैंकहरुले कमाएको नाफा र आमनागरिकलाई ठगेको समाचारले मात्र अर्थतन्त्र मजबुत छ भनेर कसरी मान्ने ?
अर्थनीति चलाउने, उद्योग नीति बनाउनेहरुले देशको यो हालतको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
यिनलाई कसी नघस्ने हो भने यस्तै पाराले देश चलिरहनेछ र केही वर्षमै यसको परिणाम दुःखदायी देखिनेछ । यसकारण देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुनु र व्यापार घाटा यसरी बढ्नुमा सरकार, प्रशासक र गभर्नर जिम्मेवार बनाएर कसरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई विकसित गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला भइसकेको छ ।
भर्खर प्रकाशित वाणिज्य मन्त्रालयको विवरणअनुसार गत आवमा नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक रु नौ खर्ब नौ अर्ब २६ करोड छ । अहिलेको तथ्यअनुसार भारतसँग मात्रै रु छ खर्ब र चीनसँग रु एक खर्ब २८ अर्ब घाटा देखिएको छ । नेपालले अन्य मुलुकसँग झण्डै रु एक खर्ब ८२ को घाटा बेहोरिरहेको छ ।
निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान प्रवद्र्धन र बजारीकरणको अभावले हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढेको सरोकार राख्नेहरु भन्छन्, तर यो घाटापूर्तिका लागि राष्ट्रले के गर्ने, के गरिरहेको छ, थप के गर्न सकिन्छ भन्नेतिर अहिलेसम्म गम्भीर छलफल र नीतिनिर्माण तहमा बहस हुनसकेको छैन ।
संसदमा चर्चा भयो, यो तथ्य अत्यासलाग्दो हो पनि भनियो । अर्थविद र अर्थतन्त्र जान्नेहरु भन्छन्– कडा आर्थिक, मौद्रिक र उद्योगनीति आउन जरुरी छ । अन्यथा व्यापारघाटा बढ्दै जाने देखिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमूलक वस्तुको प्रोत्साहनका लागि करको दर घटाउने, विदेशीलगानीलाई कर छुट दिने लगायतका अक्किलहरु व्यवहारमा उतार्न अवेर भइसक्यो ।
कराउने कराइरहेका छन्, काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ । गान्धीका बाँदर अर्थात नदेख्ने, नसुन्ने र नबोल्ने नीतिकार, राज्य सञ्चालकहरुलाई कसरी बुझाउने ?
No comments:
Post a Comment